Tuesday, 16 April 2013

दक्षिणापथ 15- 30 april 2013

विकास की डगर, परिवर्तन की तैयारी -चुनावी यात्रा का दौर शुरू - दक्षिणापथ डेस्क परिवर्तन और विकास, दो अलग-अलग ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर राज्य के मतदाताओं को निर्णय करना है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा और भाजपा की विकास यात्रा, दोनों को आम चुनाव में सत्ता की यात्रा की शुरूआती तैयारी के तौर पर देखा जा रहा हैं। जहंा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के लिए कमर कस लिया है, वहीं सत्तारूढ़ भाजपा अपनी उपलब्धियों को राज्य के मतदाताओं तक पहुंचाकर हैट्रिक के लिए तैयार है। राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश मे सिर्फ दो दफा विधानसभा के आम चुनाव हुए हंै। पहली और दूसरी बार मतदाताओं ने भाजपा पर भरोसा जताया। सत्तारूढ़ भाजपा उस भरोसे को तीसरी बार भी कायम रखना चाहता हैं, तो विपक्षी कांग्रेस एंटी इनकंबेशिंग फैक्टर के अंडर करंट को असरदार बनाने में जुटी है। दोनों ही पार्टियों के अपने-अपने दावें हैं। अलबत्ता, नवंबर 2013 में होने वाले राज्य के तीसरे विधानसभा चुनाव के नतीजें ही उनके दावों की कसौटी बनेगी। छत्तीसगढ़़ के मतदाताओं में परिवर्तन की ललक तो है, पर विकल्प पर अत्यधिक भरोसा भी नहीं। यद्यपि, छत्तीसगढ़ का हर आम आदमी भाजपा के 9 सालों में प्रसन्न व खुशहाल हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। पर इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के रमन सरकार के पास बताने के लिए कई उपलब्धियां है। देश के प्रमुख भाजपा शासित राज्य गुजरात के उदाहरणों को छत्तीसगढ़ की भाजपा अपने लिए सुखद संकेत मान रही है। इसी तरह मध्यप्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्थिति भी राजनीतिक हलकों में सालिड मानी जा रही है। इन सबके चलते मुख्यमंत्री डा रमन सिंह व उनकी पार्टी पर आगामी चुनाव में बेहतर परिणाम देने का दबाव स्वाभाविक रूप से बन गया है। इधर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी भी आम चुनाव में आर-पार का दांव खेलने तैयार हैं। अभी कांग्रेस में सर्वाधिक ध्यान खींचने वाली बात उनकी एकजुटता है। राजनीतिक प्रेक्षक लंबे समय बाद प्रदेश कांग्रेस को एकजुट होकर चुनावी रणनीति तय करते देख रहे हैं। कांग्रेस का यह प्रदर्शन आम मतदाताओं का ध्यान खींचने में भी सफल होता दिख रहा है। दोनों ही पार्टियों ने यात्राओं के बहाने चुनावी यात्रा की शुरूआत कर दी है। छ: महीने बाद होने वाले चुनाव में तय होगा, कि छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भाजपा की विकास के दावों में ज्यादा दम है, या फिर कांग्रेस पार्टी के परिवर्तन की सुखद बयार के वादे पर भरोसा? भाजपा अपनी उपलब्धि बताएगी, तो कांग्रेसी उनकी नाकामी बताकर सत्ता की यात्रा तय करना चाहती है। चुनावी शतरंज बिछ चुका है। सियासी नेताओं ने मोहरे बिठाना शुरू कर दिया हैं। अलग-अलग मीडिया सर्वेक्षण में भाजपा के लिए जहां बस्तर, दुर्ग व सरगुजा जिलों में अपनी सीट बचाए रखने की चुनौती है तो वहीं कांग्रेस अपने इन परंपरागत सीटों को वापस पाकर सत्तासीन होने को बेकरार है। एक ओर जहंा भाजपा घर-घर जाकर अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो दूसरी ओर कांग्रेसी उन उपलब्धियों की पोल खोलने हर घर जा रही है। बीते 2008 के चुनाव में भाजपा को अपनी विकास यात्राओं में जो सफलता मिली है, वह विगत पांच सालों से सत्तारूढ़ रमन सरकार की अहम उपलब्धियां थी, पहले पंचवर्षीय कार्यकाल के दम पर डा रमन उक्त चुनाव में एक प्रमुख चुनावी फैक्टर बन कर उभरे थे। जिसका लाभ 2008 के आम चुनाव में मिली, और वे दुबारा सत्तासीन हुए। पर बीते पांच सालों में राजनैतिक व जमीनी हालात् काफी बदल चुके है। रमन के पिछले कार्यकाल के इतर इस दूसरे कार्यकाल में जनता रूष्ट नजर आ रही है। चुनाव में विकास व परिर्वतन जैसे मुद्दो के बजाए सामाजिक राजनीति हावी हो रही है। राज्य का हर सामाजिक वर्ग किसी न किसीकारणों से सरकार से नाराज है। आरक्षण में कटौती के चलते सतनाम नाराज है, तो लाठीचार्ज के दर्द को आदिवासी भुला नहीं पाए हैं। 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर सर्व पिछड़े समाज ने सरकार के खिलाफ चरामा से रायपुर तक एक लंबी यात्रा निकाली। सामाजिक समीकरणों के इतर स्वयं सरकार के अंग माने जाने वाले सरकारी कर्मचारी भी असंतुष्ट दिख रहे है। पिछले चुनाव में गरीबों को चावल बांटकर पुन: सत्ता की डगर करने वाले रमन सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम का परिपालन भारी पड़ सकता है। चुनाव के ठीक पहले प्रदेश में 42 लाख नए राशन कार्ड बनाने है। किंतु नए राशन कार्ड बनाने में हितग्राहियों को बेतरह परेशानी उठानी पड़ रही है। राशन कार्ड संबंधी हितग्राहियों की यह परेशानी रमन सरकार के लिए बड़ी कठिनाई का सबब बन सकता है। नए प्रावधान के तहत आधे से अधिक एपीएल हितग्राहियों को राशन कार्ड से वंचित होना पड़ेगा। राशन कार्ड नहीं बनने से व्यापक जन आक्रोश पनप रहा है। रमन सिंह को उन्हीं के मुद्दे पर घेरने की कांग्रेसी राजनीति को बकायदा केंद्र से सपोर्ट मिल रहा है। इन हालातों में भाजपा के लिए मिशन 2013 की डगर लोहे के चने चबाने जैसा होगा। एकजुटता व बगावत, चुनाव की असली सिरत छोटा राज्य होने की वजह से छत्तीगढ़ में 10-12 सीटों के अंतर से सरकार बनता बिगड़ता है। 90 सीटों में से लगभग 35-35 सीटें कांग्रेस व भाजपा के परंपरागत हैं। शेष सीटों में जीत-हार का फैसला प्रत्याशियों के चेहरे व सरकार का परफार्मेंस का प्रभाव पड़ता है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस की एकजुटता दिख रही है। टिकट वितरण तक यह एका बरकरार रही तो बहुत हद तक कांग्रेस अपने परिवर्तन की यात्रा में मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह भाजपा को अपने विधायकों व मंत्रियों के प्रदर्शन के लिहाज से करीब दो दर्जन चेहरे बदलने होंगे। पिछले चुनाव की तरह भाजपा में प्रत्याशियों का चेहरा बदलना इस बार इतना आसान नहीं। यदि टिकट से वंचित लोग बगावत पर उतर आए, तो राह और भी कठिन हो जाएगी। आगजनी के बाद उखाड़ रहे गड़े मुर्दे ! - ग्रामीणों के खिलाफ प्रशासन व कंपनी एक साथ दुर्ग। जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट कम्पनी मलपुरी खुर्द में आगजनी की घटना के बाद ग्रामीणों के उस आक्रोश के गड़े मुर्दे बाहर निकल रहे हैं, जिन पर सरकारी मशीनरी ने पहले गंभीरता नहीं दिखायी। कम्पनी ने कानूनों का उल्लंघन करते हुये जितनी अनिमितताएं की है, सही मायनों में घटना के लिए वही प्रमुख दोषी है। साथ ही यदि प्रशासन ने कंपनी की गल्तियों पर पर्दा डालने के बजाए नियमपूर्वक कार्य किया होता तो इतनी बड़ी घटना सामने नही आती। कंपनी ने कदम-दर-कदम सरकार को धोखा देने का काम किया है, तो दूसरी ओर प्रशासन कदम मिला कर कंपनी के साथ चलता रहा है। कंपनी ने सस्ती जमीन के लिए सीमेंट प्लांट की जगह ही बदल दी। पहले यह प्लांट सेमरिया व नंदनी खुंदनी में लगना था। किंतु जमीन की कीमत अधिक होने के कारण मलपुरी में शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरह प्लांट लगाने के लिए मलपुरी में कोई जनसुनवाई नहीं की गई। राज्य सरकार और कंपनी के बीच हुए एमओयू में हस्ताक्षर भी सेमरिया में प्लांट लगाने के नाम पर हुई थी। पर्यावरण मंत्रालय से कंपनी ने जो स्वीकृति हासिल की थी, उसमें भी मलपुरी का कहीं नाम ही नहीं था। प्रदेश की कृषि जमीनों को कंपनी ने इतने बेखौफगी से हथियायी, जैसे उसे किसी नियम कानून की कोई परवाह ही नही हो। जहां जमीन सस्ती मिली, कंपनी ने वहीं अपनी मर्जी से प्लांट लगा लिया। हादसे के बाद नक्सली टच देकर पुलिस ने मामले को दूसरा मोड़ दे दिया। नक्सली वारदात के नाम पर पुलिस प्रशासन व सरकार ने अपनी नाकामी भली-भांति छिपा ली। जिस वीरेंद्र कुर्रे को नक्सली बताकर जेल भेज दिया गया, वह ग्रामीणों के आंदोलन का अगुवा था। हाल के कुछ बरसों में जनहित के जुड़े कई जनआंदोलनों का उन्होंने अगुवाई की थी। यदि वह नक्सली था, तो अब तक खुला कैसे घूम रहा था। स्थिति ऐसे है कि औद्योगिक माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लडऩे वाले को नक्सली ठहरा दिया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक वीरेंद्र कुर्रे जुझारू ट्रेड लीडर हैं। बीएसपी में काम करते हुए कई बार श्रमिकों के हितों में अधिकारियों से वह उलझा है। मलपुरी के पीडि़त ग्रामीणों की जब सारे जनप्रतिनिधि, राजनेता व आला अधिकारियों ने नहीं सुनी, तब वीरेंद्र कुर्रे ईमानदारी से ग्रामीणों के साथ खड़े हुए और ग्रामीणों के दिल में जगह बनायी। कृषि भूमि का औद्योगिक डायवर्सन ? सीमेन्ट-पॉवर प्लाण्ट स्थापित करने वाली कम्पनी ने औद्योगिक प्रयोजन दर्शाकर जमीन खरीदने के बजाय कृषि प्रयोजन दर्शाकर जमीन खरीदी। पंजीयन शुल्क कम पटाकर राजस्व की क्षति पहुंचाई। जबकि प्रशासन का काम था कंपनी के कथनी व करनी पर नजर रखना तथा गलत होने पर शासन को उसकी सूचना देना। राज्य में कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील हैं, जिसके अनुसार कृषि भूमि धारण करने की अधिकतम सीलिंग निर्धारित है जो, 18, 36 एवं 54 एकड़ है, इसका उल्लंघन करते हुये, कम्पनी से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि खरीदा, रजिस्ट्रार ने बयनामा का पंजीयन किया, पटवारी तथा तहसीलदार ने नामांतरण किया, किसी ने भी अधिनियम का पालन नहीं किया। कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति/परिवार/संस्था द्वारा 54 एकड़ से अधिक भूमि धारित नहीं किया जा सकता। तब तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी क्यूए खान ने 405 एकड़ कृषि भूमि का औद्योगिक डायवर्सन कैसे कर दिया? .छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-172 के अंतर्गत शासन द्वारा अधिसूचित सक्षम अधिकारी ही, कृषि भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु डायवर्सन कर सकता है। सक्षम अधिकारी के लिये शासन द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की जाती है, अनुविभागीय अधिकारी को कृषि भूमि का डायवर्सन औद्योगिक प्रयोजन हेतु करने का अधिकार ही नहीं था। उनके द्वारा किया गया डायवर्सन अवैधानिक है। यह बात तत्कालीन कलेक्टर रीना कंगाले की जांच में प्रमाणित भी हुआ है। इसके बावजूद राज्य शासन ने अवैध डायवर्सन को डेढ़ वर्ष तक रद्द क्यों नहीं किया? फर्जी जनसुनवाई में ली स्वीकृति जेके लक्ष्मी सीमेन्ट-पॉवर प्लाण्ट ने ग्राम सेमरिया में उद्योग स्थापित करने के लिये पर्यावरण की स्वीकृति प्रदान करने का आवेदन किया था, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के लिये राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल ने जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई प्रस्तावित निर्माण स्थल पर ही होना था किन्तु मण्डल ने 7 जनवरी 2008 को निर्माण स्थल से 20 किमी.दूर धमधा में सुनवाई किया। जानबूझकर इसका प्रचार-प्रसार भी नहीं किया गया और फर्जी जनसुनवाई के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय ने ग्राम सेमरिया में सीमेन्ट-पॉवर प्लांट के निर्माण के लिये 13 मई 2009 को स्वीकृति प्रदान किया। 13 मई 2009 को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के मात्र 20 दिन बाद ही 5 जून 2009 को जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट कम्पनी ने ग्राम सेमरिया के स्थान पर ग्राम मलपुरी खुर्द में सीमेन्ट-पॉवर प्लांट के निर्माण की बात कहते हुये पर्यावरण स्वीकृति को तदानुसार संशोधित करने का आवेदन किया, जिसे स्वीकार करते हुये, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दुबारा पर्यावरण जनसुनवाई आयोजित किये बिना ही 27 फरवरी 2010 को स्वीकृति को संशोधित कर दिया। जबकि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के परिपत्र 22 जनवरी 2010 के अनुसार जनसुनवाई के बाद उद्योग का स्थान परिवर्तन करने की स्थिति मेें पुन: जनसुनवाई आयोजित किया जाना था। लेकिन केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने स्वयं इसका पालन नहीं किया और13 मई 2009 के पर्यावरण स्वीकृति को ग्राम मलपुरी के ग्रामीणों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही, संशोधित कर दिया। कम्पनी ने उद्योग का स्थान परिवर्तित करने की सूचना केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को 5 जून 2009 को दिया था और राज्य शासन के साथ 28 जुलाई 2010 के एमओयू. में हस्ताक्षर किया है, जिसमें उद्योग स्थापित करने का स्थान ग्राम सेमरिया में दर्शाया गया है, जबकि पर्यावरण मंत्रालय से संशोधित पर्यावरण स्वीकृति 27 फरवरी 2010 को जारी की गई है, फिर स्थान परिवर्तन की बात राज्य शासन से क्यो छिपाई गई? उद्योग के निर्माण का स्थान ग्राम सेमरिया से मलपुरी में स्थानांतरित करने की अनुमति किस अधिकारी ने कब दी? राज्य शासन के निर्देशानुसार, कृषि भूमि का औद्योगिक डायवर्सन करने पर निर्णय लेने के लिये जिलास्तरीय साधिकार कमेटी का गठन किया गया है, जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट कम्पनी द्वारा, कृषि भूमि का औद्योगिक डायवर्सन करने के लिये जिला साधिकार कमेटी के समक्ष आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया गया और जिला साधिकार कमेटी की मंजूरी के बिना ही, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा डायवर्सन कर दिया गया। ग्राम सभा का अनुमोदन नहीं ग्राम मलपुरी खुर्द में सीमेन्ट-पॉवर प्लांट के निर्माण की अनुमति ग्राम पंचायत से भ्रष्ट तरीका अपनाकर प्राप्त किया गया। पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र का अनुमोदन संबंधित ग्राम सभा में किया जाना आवश्यक है, किन्तु दो साल में भी ग्राम सभा का अनुमोदन नहीं लिया गया है। जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट कम्पनी द्वारा भवन निर्माण की अनुज्ञा किसी भी सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई है, वैध अनुज्ञा के बिना ही, कम्पनी द्वारा पिछले तीन वर्ष से प्लांट का अवैध निर्माण किया जा रहा है।18 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले निर्माण के लिये हाई राईज कमेटी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। सीमेन्ट प्लांट की उंचाई 18 मीटर से अधिक होने के बावजूद इसकी अनुमति हाई राईज कमेटी से नहीं ली गई है। इस प्रकार निर्माण अवैध है। जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट कम्पनी ने मंदिर श्री रामचन्द्र जी के नाम की भूमि, खसरा नं. 36 रकबा 2.69 हेक्टेयर जिनके सर्वराकार राम प्रकाश माखन दास वैष्णव वगैरह और व्यवस्थापक कलेक्टर है, पर अवैध कब्जा कर लिया है। जिसे आज तक बेदखल नहीं किया गया है। आम रास्ते पर कब्जा जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट कम्पनी द्वारा निस्तार की भूमि ग्राम मलपुरी, गिरहोला, रास्ता जिसका खसरा नं. 1 रकबा 1.08 हेक्टेयर है पर अवैध कब्जा किया गया है और इसी भूमि पर प्लांट के एक भाग का निर्माण कर लिया है। वह भूमि राजस्व रिकार्ड और निस्तार पत्रक में वर्तमान में भी रास्ता के रूप में ही दर्ज है। ग्रामीणों के व्यापक विरोध के बावजूद, पटवारी एवं तहसीलदार ने, छ.ग. भूराजस्व संहिता 1959 की धारा-131 से 134 के अंतर्गत बेदखल करने, दण्डित करने की कार्यवाही करने के बजाय एक परिवर्तित रास्ते का निर्माण करा दिया। रास्ता अवरूद्ध करना दण्डनीय अपराध है। मलपुरी के ग्रामीणों ने 11 फरवरी 2012 एवं 2 मार्च 2013 को थाना नन्दनी नगर में लिखित में शिकायतें दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया। जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट कम्पनी द्वारा अपने माईनिंग लीज क्षेत्र में ग्राम सेमरिया से ग्राम नन्दनी खुन्दनी, मार्ग पर भी अवैध कब्जा किया गया है। कम्पनी द्वारा माईनिंग लीज क्षेत्र और प्लांट क्षेत्र के ग्राम नन्दनी खुन्दनी, पिटौरा, धिकुरिया, सेमरिया, मलपुरी और खासाडीह में अनेक आदिवासियों की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। कम्पनी द्वारा जल शुल्क पटाये बिना ही भूजल का अवैध रूप से उपयोग किया गया है। कम्पनी द्वारा ग्राम मलपुरी खुर्द के खसरा नं. 1, 2, 5, 6, 9, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 35, 40 रकबा 1.53 हे. शासकीय निस्तार/घास/रास्ता की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। इसी प्रकार ग्राम खासाडीह के खसरा नं. 56/1, 56/2, 56/3, 76/1, 76/8, 84, 108, 109, 458/2, 12/1, रकबा 12.53 पर भी अवैध कब्जा किया गया है। शासन-प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एवं कानूनी अड़चनों के कारण, शासकीय निस्तार/घास/रास्ते की भूमि को लीज पर आबंटित नहीं किया जा सकता। अत: जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट कम्पनी को लाभांवित करने के लिये, कम्पनी के अवैध कब्जे वाली भूमि को, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को औद्योगिक प्रयोजन हेतु आबंटित करने के लिये, अर्जित किया जा रहा है। न्यायालय नायब तहसीलदार धमधा के समक्ष यह प्रकरण रा.प्र.क्र. 1-अ-19 वर्ष 2011-12 के रूप में दर्ज है। छीनी जमीन, लगी बद्दुआ फेक्ट्री एक्ट 1948 के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि फेक्ट्री के ड्राईंग-डिजाईन का अनुमोदन सक्षम अधिकारियों से कराया जाये। कम्पनी द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है। कम्पनी द्वारा ग्राम मलपुरी में शासन द्वारा 9 भूमि हीनों को आबंटित 5.17 हेक्टेयर भूमि पर और ग्राम खासाडीह में 25 भूमिहीनों को आबंटित 10.37 हेक्टेयर आबंटित भूमि और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की 19.44 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। चूंकि आबंटित भूमि तथा मंदिर की भूमि का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता है, अत: जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट कम्पनी को लाभांवित करने के लिये शासन ने अनिवार्य भूअर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत भूअर्जन करने की कार्यवाही शुरू कर दिया है। कम्पनी द्वारा माईनिंग क्षेत्र के ग्राम सेमरिया में लगभग 65 एकड़ शासकीय घास/चारागाह की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। जे.के.लक्ष्मी सीमेंट कम्पनी को लाभांवित करने के लिये राज्य शासन ने कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम को संशोधित करके सीलिंग की सीमा को ही समाप्त कर दिया है। प्रबंधन के इशारे पर चल रही पुलिस छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट कम्पनी मलपुरी खुर्द में आगजनी के लिए गिरफ्तार ग्रामीणों को निर्दोष ठहराते हुए रिहा करने की मांग की है। मंच ने कहा कि जमीन की खरीदी बिक्री में हुये धोखाधड़ी और कम्पनी में स्थाई नौकरी की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों के आंदोलन की आड़ में कम्पनी के वाहनों मशीनरी और उपकरणों में आग प्रबंधन के इशारे पर उन्हीं के लोगों द्वारा लगाई गई है। आगजनी में कम्प्यूटर में दर्ज सभी रिकार्ड भी नष्ट हो गये हैं या नष्ट करा दिया गया है। आशंका है कि कम्पनी में करोड़ों की हेरा-फेरी और घोटाला हुआ है, जिनमें प्रबंधन के जिम्मेदार लोग लिप्त हो सकते हैं, जिनके सबूतों को मिटाने के लिये ही सारे रिकार्ड जलाये गये हैं। पुलिस ने जिन ग्रामीणों को अभियुक्त बनाया है, उनमें से कुछ आगजनी की घटना के चश्मदीद गवाह भी है, जिन्हें प्रबंधन के निर्देश पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ताकि वे आगजनी की घटना के लिये दोषी के खिलाफ न्यायालय में गवाही न दे सकें। शासन-प्रशासन पर उक्त आरोप लगाते हुये छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने आगाह किया है कि यदि निर्दोष ग्रामीणों को शीघ्र ही रिहा नहीं किया गया तो मलपुरी एवं आस-पास के अन्य गांव के ग्रामीण सहित मंच के कार्यकर्ता जबरदस्त प्रदर्शन करेंगें। मंच के केन्द्रीय प्रवक्ता राजकुमार गुप्त ने कहा कि जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट कम्पनी प्रबंधन ने प्लांट में स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी देने की जिम्मेदारी से स्पष्ट रूप से इंकार करके ग्रामीणों के आक्रोश को बढ़ाने का कार्य किया है। प्लांट के निर्माण कार्य के लिये 800 श्रमिक अन्य प्रांत से लाये गये हैं। इसे कम्पनी प्रबंधन ने स्वयं स्वीकार किया है। आगजनी की घटना स्थल का सर्वे करने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंह ने अपने बयान में स्वयं कहा है कि छत्तीसगढ़ के लोग शांतिप्रिय हैं और घटना में बाहरी लोगों का हाथ है। पुलिस ने प्लांट परिसर के अंदर ही रहने वाले 800 बाहरी लोगों के घरों की तत्काल तलाशी क्यों नहीं लिया? महिला मंच की प्रदेश अध्यक्ष रीति देशलहरा एवं किसान मंच के हेमू साहू पीडि़त ग्रामीणों के सतत संपर्क में हैं और उन्हें ढाढस बंधाने का कार्य कर रहे हैं, ग्रामीणों ने उन्हें घटना की सच्चाई से भी अवगत कराया है। बाहरी हाथ तो स्थानीय अंदर क्यों? -कांग्रेस ने उठाए सवाल जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट मामले में स्थानीय लोगो के हितो की उपेक्षा, प्रशासन की लापरवाही और जमीन दलालों को सरकारी संरक्षण को घटना के लिये जिम्मेदार ठहराते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और कांग्रेस विधायक दल के नेता रविन्द्र चौबे ने मांग की है कि जब मुख्यमंत्री रमनसिंह स्वयं बयान दे चुके है कि इस घटना में बाहरी लोगो का हाथ है इसलिये गिरफ्तार सारे स्थानीय लोगो को तत्काल रिहा किया जायें। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के बयान के बाद एक भी स्थानीय व्यक्ति को गिरफ्तार रखने का पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। जब एडीजी स्तर के अधिकारी को जांच सौपी गयी है तो गिरफ्तारियां छोटे पुलिस अधिकारी कैसे कर रहे है? किसके कहने से कर रहे है? रात को तीन-तीन बजे घरो से गांव वालों को मारते हुये घसीट कर ले जाया गया। गांव वाले भाग गये है। दुध मुंहे बच्चों वाली मातायें और नव युवतियां तक पुलिस के दुव्र्यवहार का षिकार हुई है। अत्याचार, प्रताडऩा और बदजुबानी में भाजपा सरकार की पुलिस ने जनरल डायर को भी पीछे छोड़ दिया है। नेताद्वय ने कहा कि जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौकसे द्वारा यह कहा जाना कि दलालों के माध्यम से खरीदी गयी जमीन के मालिक रहे किसानों को नौकरी नहीं दी जायेगी। जेके लक्ष्मी सीमेन्ट के डायरेक्टर चौकसे का यह बयान इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि भदौरा की तरह और छत्तीसगढ़ में स्थापित हो रहे अन्य उद्योगों की तरह जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट के प्लांट के लिये भाजपा सरकार का राजनैतिक संरक्षण प्राप्त दलालों ने किसानों की जमीन औने-पौने दामों मे हड़पी। मलपुरी की घटना के बाद जेके लक्ष्मी सीमेन्ट कंपनी द्वारा लगातार भड़काऊ वाले बयान दिये जा रहे है। डायवर्सन घोटाला जेके लक्ष्मी सीमेंट की जमीन को डायवर्सन के मामले में जमकर लेन-देन और भारी गड़बडिय़ों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट को जमीन का डायवर्सन गैर कानूनी है। जे.के लक्ष्मी सीमेंट की जमीन के डायवर्सन के मामले मे हर सरकारी कानून तोड़ा गया है। जेके लक्ष्मी सीमेन्ट मामले में जमीनों की खरीद में सीलिंग एक्ट का उल्लंघन खुलेआम हुआ है। प्लांट के गलत निर्माण के लिये जिम्मेदार कंपनी के मालिको, डायरेक्टरो और अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिये। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून राशन कार्ड न बन जाए जी का जंजाल - तीन रंग के बनेंगे कार्ड रायपुर/ दक्षिणापथ छत्तीसगढ़ सरकार अपनी जिस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरे देश में रोल मॉडल होने का दंभ भर रही है, कहीं ऐसा न हो कि आगामी चुनाव में वही पीडीएस सरकार पर भारी पड़ जाए। क्योंकि वर्तमान जमीनी हालात में लोगों को कार्ड बनवाने के लिए कई तरह के पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। विभाग द्वारा पिछले वर्ष कार्ड सत्यापन के नाम पर नया कार्ड बनाने और स्मार्ट कार्ड जारी करने को लेकर हितग्राही साल भर से परेशान हैं।... और अब खाद्य सुरक्षा कानून की रोशनी में राशन कार्ड के लिए सरकार ने नया फंडा तय कर दिया है, जिससे हितग्राहियों की परेशानी और भी बढ़ गई है। लिहाजा हितग्राहियों में नाराजगी बढ़ी हुई है। कार्ड बनाने के लिए तय किये गए नए मापदंड से एपीएल सहित ऐसे बहुसंख्य परिवार अलहदा रह जाएंगे, जो सही मायनों में राशन कार्ड के लिए पात्र हैं और जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। लेट-लतीफी और सरकार द्वारा निर्धारित क्राईटेरिया के चलते कार्ड से वंचित तबकों में सरकार के प्रति गुस्सा फूटना तय है। चुनाव के ठीक पहले विरोधी दल सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में राशन कार्ड के मसले का असरदार ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि दुष्प्रचार की हवा बह पड़ी तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। ज्ञातव्य है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत जारी किए जाने वाले नए राशन कार्ड तीन रंग के होंगे। अंत्योदय परिवारों के लिए गुलाबी, प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए नीला एवं सामान्य परिवारों को भूरे रंग का राशन कार्ड जारी किया जाएगा। नए राशनकार्ड बनाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन पत्र 30 अप्रैल तक लिए जाएंगे। विभागीय सूत्रों के मुताबिक नए राशन कार्ड बनाने के लिए सभी जिलों में दल गठित कर शिविर लगाए जा रहे है। नगरीय संस्थाओं के हर वार्ड एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्राम पंचायतों में आवेदन लिए जा रहे हैं। अंत्योदय परिवारों को गुलाबी राशन कार्ड अंत्योदय परिवारों को गुलाबी रंग का राशन कार्ड जारी किया जाएगा। इस समूह में बैगा, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, कमार, अबुझमाडिय़ा जनजाति के समस्त परिवार। परिवार का मुखिया जो लाइलाज बिमारी जैसे कैंसर, एड्स, कुष्ठ रोग, सिकलसेल एनीमिया और टीबी से पीडित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास सर्वे सूची में या शहरी क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं के आवासहीन के रूप में दर्ज परिवार। इसके साथ ही परिवार का मुखिया यदि नि:शक्त है, मुखिया की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक तथा उसके पास आजिविका के साधन नहीं हैं, विमुक्त बंधुवा मजदूर ऐसे परिवार जिसकी मुखिया विधवा या एकांकी महिला है शामिल किया गया है। नीला व भूरा राशन कार्ड प्राथमिकता वाले समूह में भूमिहीन मजदूर, सीमांत 2.5 एकड तक के भू-स्वामी अथवा लघु कृषक परिवार (पांच एकड़ के भू-स्वामी परिवार), असंगठित कर्मकार समाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के रूप में पंजीकृत अथवा सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। इस समूह को नीला रंग का राशनकार्ड जारी किया जाएगा। सामान्य परिवारों को भूरे रंग का राशन कार्ड जारी किया जाएगा। सामान्य परिवार के लिए आवश्यक है कि ऐसे परिवार का मुखिया या परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता न हो, ऐसे परिवार जिनके पास गैर अनुसूचित क्षेत्र में 4 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि या आठ हेक्टेयर से अधिक असिंचत भूमि न हो। ऐसे समस्त परिवार जो नगरीय क्षेत्रों में ऐसा पक्का मकान नहीं है जो एक हजार वर्ग फ ीट से अधिक क्षेत्रफल का हो। साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मानदेयी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों निगम मंडलों व स्वशासी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में स्थायी अथवा संविदा कर्मचारी न हो। महिला मुखिया के नाम से बनेंगे कार्ड नए राशन कार्ड परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला मुखिया के नाम से जारी किए जाएंगे। परिवार में महिला सदस्य नहीं होने या 18 वर्ष की कम आयु के महिला सदस्य होने पर पुरूष मुखिया द्वारा आवेदन पत्र भरा जाएगा। राशन कार्ड शिविर में आवेदकों को भरे हुए आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेज और वर्तमान में यदि कोई राशनकार्ड जारी हुआ है तो उसे लेकर दल के समक्ष उपस्थित होना होगा। राशन कार्ड हेतु परिवार का अर्थ गृहस्थ है जिसमें पति पत्नि एवं अनके अविवाहित बच्चे (वयस्कों सहित) तथा जिनका घर एवं रसोई घर एक है। ०००००

Thursday, 4 April 2013

1-15 अप्रैल 2013

नया जिला, नया खेल! भूमिहीन होते आदिवासी गुनाहगार कौन?  

दक्षिणापथ/बालोद जिस उम्मीद व भावनाओं के साथ बालोद को जिला बनाने का सपना क्षेत्र के लोगों ने देखा था, सवा साल बीतते-बीतते वह टूट गया। खनिज संसाधन से भरपूर एवं आदिवासी बाहुल्य वाले बालोद को आदिवासी जिला बनाने की मांग भी उठी थी। यद्यपि आदिवासी जिले का दर्जा तो नहीं मिला, मगर उसी समाज के अमृत खलको को बालोद जिले का पहला आदिवासी कलेक्टर बनाकर शासन ने क्षेत्रीय जनभावनाओं का मान रखा। किंतु इन्हीं सवा सालों में बालोद जिले की जो दुर्गती हुई, शायद वह कई सालों के इतिहास में नहीं हुआ था। आंखफोड़वा कांड व आमाडूला के सरकारी आश्रम में बच्चियों से यौन शोषण के बाद षडयंत्र रचकर आदिवासियों के जमीन बेच देने का मामला इसकी ताजा कड़ी है। प्रदेश भर में बालोद संभवत: अकेला ऐसा जिला होगा, जहंा सिर्फ 11 महीने में 14 आदिवासियों की जमीन बिक्री के प्रकरण स्वीकृत किए गए। अन्य जिलों में जबकि आदिवासियों की जमीन खरीदने का आवेदन सालों-साल गुजर जाते हंै, पर स्वीकृत नहीं होते। फिर बालोद में एकमुश्त स्वीकृति कैसे मिली? क्या जमीन खरीदने वाले सारे लोगों के रसूखदार व सत्ता से जुड़े होने की वजह से दबाव अथवा प्रलोभन में प्रशासन ने स्वीकृति दे दी। हालांकि खरीदी-बिक्री को नियमपूर्वक होना बताकर प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रही है, मगर असली सवाल अभी भी वही है। क्या इसीलिए आदिवासी बाहुल्य बालोद को जिला बनाया गया था ताकि प्रशासन पर प्रभाव डालकर आदिवासियों से जमीन खरीद सकें। उधर विधानसभा में मामला उठाकर विपक्ष ने भी अपने कत्र्तब्यों की इतिश्री कर ली है। आदिवासियों को भूमिहीन करने के इस साजिश में जिस तीखे तेवर से लड़ाई की दरकार थी, विपक्ष ने उसे कहीं पूरा नहीं किया। ऐसा लगता है कि एक जैसे हितों को लेकर सारे धनिक व रसूखदार वर्ग एक ओर हो गए हैं, और बहला-फुसला कर या सहिष्णुता का प्रलोभन देकर आम आदिवासी की जमीन छीनने के फेर में जुटे हैं। श्रेष्ठि वर्ग में शामिल आदिवासी कलेक्टर भी इस कड़ी में उनका साथ निभा रहे हैं। सत्ताधारी दल से जुड़े नेता एवं रायपुर, धमतरी, गुंडरदेही के कारोबारी ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों की जमीन खरीदने की कवायद में लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक बालोद जिले में 2 अप्रैल 12 से जनवरी 2012 के बीच कलेक्टर के सम्मुख आदिवासियों की जमीन विक्रय के 29 आवेदन मिले हैं। इनमें से 14 प्रकरणों को कलेक्टर ने मंजूरी दी। इनमें से 8 आदिवासियों की जमीन उच्च वर्ग से जुड़े लोगों ने खरीदी है। खरीदारों में गुंडरदेही के भाजपा नेता प्रमोद जैन की पत्नी अलका जैन व पुत्र अंकित जैन भी शामिल हैं। उनकी पत्नी व पुत्र के नाम पर कुल 1.90 करोड रूपए में गुडरदेही के वार्ड चैनगंज के पटवारी हल्का 23 में .50 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई। यह जमीन धीरपाल पिता गेंद सिंह से खरीदी गई। गुरूर व गुंडरदेही, चिचबोड़, रेंगाकठेरा, बरबसपुर, दुधली, चंदन बिहरी, सतमरा, पेरपार, कांदुल, धोना, अछोली, डौंडीलोहारा, मर्री, बघेली आदि गांवों की जमीन विक्रय का आवेदन कलेक्टर के समक्ष लगाया गया है। विक्रय के सभी प्रकरणों में रायपुर, धमतरी, गुंडरदेही के ही कारोबारियों ने जमीन क्रय की है। जमीन विक्रय में जिस ढंग से ताबड़तोड़ स्वीकृति दी गई, वह संदेहास्पाद है। हालांकि इस मामले में अभी बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा नहीं हुआ लेकिन नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे द्वारा विधानसभा में उठाए जाने यह मामला सुर्खियों में आ गया है। विधानसभा में सरकार द्वारा रखे गए जवाब पत्रक के अवलेाकन से स्पष्ट है कि जमीन के विक्रेता एक ही परिवार के हैं। कलेक्टर द्वारा विक्रय के लिए स्वीकृति किए गए प्रकरणों के अनुसार विक्रय के लिए भले ही आदिवासियों ने अपने हस्ताक्षर से आवेदन दिए हैं, लेकिन उनके आवेदन स्वीकृत कराने के लिए भाजपा के बड़े नेताओं ने ऐड़ी-चोटी का जोर लगाया। अन्यथा गरीब आदिवासी के आवेदन प्रकरण पर इतनी जल्दी सुनवाई कम से कम इस राज्य में तो नहीं हो सकता। गुरूर व गुंडरदेही के आदिवासियों की विक्रित जमीन का आकार .02 हेक्टेरयर से लेकर 2.01 हेक्टेयर तक है, जिसकी कीमत तीन से 50 लाख रू तक है। बहरहाल इस मामले की जांच गहरायी से की जाती है तो किसी बड़े जमीन घोटाले का खुलासा हो सकता है। इन्होंने खरीदी जमीन आदिवासियों की जमीन खरीदने वालों में अंकित जैन पिता प्रमोद जैन, अल्का जैन पत्नी प्रमोद जैन गुंडरदेही, सुनीता अग्रवाल पति गुलाब सिंह अग्रवाल रायपुर, पवन गोयल पिता प्रभाती गोयल धमतरी, वृषभ जैन पिता मोहनलाल जैन धमतरी, कामन जैन पति दीपक जैन धमतरी, सपन कुमार पिता उत्तम जैन गुंडरदेही, जयंती जैन पति उत्तम जैन गुंडरदेही, मनोज कुमार पिता माधोलाल खंडेलवाल गुंडरदेही, अजय किरी पिता मोहन लाल धमतरी, सुनील कुमार पिता श्याम लाल चिचबोड़ एवं अब्दुल सलाम पिता अब्दुल सत्तार रायपुर शामिल हैं। इनके अलावा गुंडरदेही के हरीश कुमार सोनकर व कमल किशोर सोनी भी खरीदारों में शामिल हैं। 11 महीनें, 29 प्रकरण आदिवासियों की जमीन विक्रय के मामले की शुरूआत दुर्ग से अलग होकर बालोद जिला बनने के एक-दो महीने बाद ही हो गई। इस मामले में पहला आवेदन चैनगंज गुंडरदेही निवासी मौती सिंह पिता कपिल सिंह ठाकुर का था। जिसने बालोद जिला बनने के कुछ समय बाद फरवरी- मार्च 12 में आवेदन जमा किया। जिसे कलेक्टर ने 4 अप्रैल 12 को स्वीकृति दी। अब तक 11 महीने में 29 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 14 स्वीकृत हो गए हैँ। सरकारी कानून जमीन बचाने नाकाफी... हाल के बरसों में तेजी से भूमिहीन होते गए आदिवासी वर्ग को जमीन से वंचित होना न पड़ जाए, इसलिए सरकार ने आदिवासियों की जमीन खरीदी-बिक्री की प्रक्रिया सख्त बना रखी है। निरक्षर, पिछड़े व विकास की धारा से दूर रह रहे आदिवासी वर्ग दूसरों के बहकावें में या अन्य प्रलोभन में आकर औने-पौने दाम में अपनी जमीन बेच देते हैें। बाद में वह भले ही भूमिहीनों की श्रेणी में आ जाते और अपनी ही जमीन पर मजदूरी करने बाध्य हो जाते है। तमाम सरकारी सख्तियों के बावजूद आज भी आदिवासियों की जमीनें खरीदी जा रही है और यह वर्ग अपनी ही जमीन पर भूमिहीन होता जा रहा है। संभवत- आदिवासियों की जमीन बिक्री का सरकारी कानून उनकी जमीनें बचाने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए आदिवासियों की हित व उनकी जमीन को बचाने की मंशा से ही पेशा कानून का क्रियान्वयन करने की मांग लम्बे समय से की जा रही है। टुकड़ों में विक्रय की आशंका कलेक्टर के सम्मुख रखे गए अधिकांश मामलों में ऐसा लगता है कि जमीनों का विक्रय टुकड़ों में किया गया। इसके लिए संभवत: नामांतरण की प्रक्रिया अपनाई गई। गुरूर ब्लाक के ग्राम चिटौद में 0.21 व 0.28 हेक्टेयर जमीन क्रमश: मंकुंदी बाई पति मिलऊ गोड़ व धनमत पिता मिलऊराम एक ही परिवार की हैं। जिसे संभवत: नामांतरण के माध्यम से विक्रय किया गया। इसी तरह के कुछ और प्रकरण भी सामने आए हैं। इसके पीछे मकसद राजस्व नियमों से बचना हो सकता है। 

 विधायकों का वेतन और आम आदमी की तकलीफ दक्षिणापथ /भिलाई छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधायकों के वेतन आठवीं बार बढ़ाए जाने पर राज्य के आमलोगों में तल्ख प्रतिक्रिया है। आम लोगों का मानना है कि राज्य में शिक्षाकर्मी, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मध्यान्ह भोजन कर्मी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रमिक, कर्मचारी और किसान, उचित पारिश्रमिक एवं वेतन के लिये संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जायज मांगों को पूरा करने के बजाय सरकार ने दमन का रूख अपनाया। इससे स्पष्ट होता है कि विधायक आम जनता के जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास न करके अपने सुख सुविधा की चिन्ता कर रहे हैं। वेतन बढ़ाने संबंधी सरकारी फैसले पर विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने भी कोई विरोध नहीं जताया, बल्कि टेबल बजाकर तुरंत हर्षित ध्वनि से इसकी सहमति दे दी। अपना वेतन एवं अन्य भत्ते बढ़ाने का फैसला लेने में विधायकों ने चंद मिनट का वक्त भी नहीं लिया। पांच साल विधायक रहने के उपरांत हजारों रूपए पेंशन का पात्र बना देने का नियम सविंदा में काम कर रहे राज्य के उन हजारों कर्मचारियों के मुंह पर तमाचा है, जो ताउम्र संविदा नौकरी करते रहेंगे और नौकरी के बाद पेंशन भी नसीब नहीं होगा। इस मुद्दे पर दक्षिणापथ ने जब समाज के विविध वर्गों से चर्चा कर उनकी प्रतिक्रिया पूछी, तो किसी ने भी सरकारी निर्णय का समर्थन नहीं किया। बल्कि अपनी ओर से कई ज्वलंब सवाल भी उठा दिये। 16 सालों से शिक्षाकर्मी की नौकरी कर रहे पाटन निवासी सुनील नायक का कहना है कि सरकार को सिर्फ अपनी चिंता है। सरकार के एक विधायक परेश बागबहरा ने विधायकों के वेतन वृद्धि को नाकाफी निरूपित करते हुए यह भी कहा कि उनके 50 हजार रू हर महीने लोगों को चाय पिलाने में ही खर्च हो जाते हैं। श्री नायक ने सवाल उठाया कि विधायक बन जाने के बाद उनकी चाय इतनी महंगी क्यों हो जाती है? आरक्षण कटौती के मसले पर अछोटी की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरेखा साहू कहती है कि सरकारी नौकरियों की धूमिल संभावनाओं के बीच सरकार आरक्षण का कार्ड खेल कर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को बेवजह उलझा रही है। निजीकरण और ठेकेदारी के इस युग में वैसे भी आरक्षण का वास्तविक लाभ किसी भी वर्ग को नहीं मिलेगा। जल, जंगल, जमीन और खनिज के बेतहाशा दोहन से आमजनता का ध्यान भटकाने के लिये आरक्षण का मुद्दा उछाला गया है। टीए का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब बीएसपी ने नौकरी नहीं दी, तब जीवन गुजारने के लिए मुरमुंदा (धमधा) में पान का दुकान लगा लेने वाले मोहन चंदेल इस बार भी खूद को छला हुुआ महसूस कर रहा है। उनका कहना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में श्रमिकों के सभी पदो पर स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति देना चाहिए। इस बार भर्ती नियम को बदल कर बीएसपी ने स्थानीय लोगों से छल किया है। जगदलपुर में इलेक्ट्रिक दुकान चलाने वाले महेंद्र ठाकुर ने नगरनार बस्तर में एनएमडीसी के प्रस्तावित स्टील प्लांट की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचे जाने का विरोध करते हुए कहा कि निजीकरण से स्थानीयों की उपेक्षा तय है। सरगुजा निवासी दिनेश कुशवाहा ने कहा कि उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिला, झारखण्ड के बाराडीह में कनहर नदी में और बिहार के पलामू रोहतास जिलों के बीच सोन नदी में इन्द्रपुरी जलाशयों के निर्माण के कारण सरगुजा संभाग के सैकड़ों गावों के डूबान से प्रभावित होने हजारों आदिवासियों के विस्थापन होगा। यही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के आरक्षित वनों और कोलियारी में गंभीर नुकसान होगा। रायगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट प्रदीप खंडेवाल कहते हैं कि दीर्घकालीन हितों के बजाए राज्य सरकार वोट के तत्कालिन लाभ-हानि पर ज्यादा गौर कर रही है। उनका कहना है कि राज्य सरकार को पड़ोसी राज्यों पर बांधों की उंचाई कम करने के लिये दबाव बनाना चाहिए। नहीं तो छग को भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत सारी खेती की जमीन डूबान में चली जाएगी, और उस पानी पर भी राज्य का अधिकार नहीं होगा। सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण का विरोध करते हुए गंडई(कवर्धा) निवासी रितेश अग्रवाल कहते हैं कि निजीकरण के बूते आम जनता का जीवन स्तर उपर नहीं उठा सकता। गंडई में मेडिकल स्टोर्स चलाने वाले रितेश अग्रवाल स्वयं एमकाम तक शिक्षित हैं। जीईसी, रायपुर में आठवें सेमेस्टर की छात्रा प्रणीति जैन ने स्थाई प्रकृति के सभी कार्यो में श्रमिकों-कर्मचारियों को स्थाई नियुक्ति पर बल देते हुए कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा। गिरौदपुरी ग्राम पंचायत में पंच विजय देशलहरे अनुसूचित जाति के आरक्षण कटौती को व्यर्थ निरूपित करते हुए कहते हैं कि वर्तमान समय में आरक्षण का लाभ कुछ लोगों को ही मिल पाता है। देखा गया है, अब तक जिन लोगों ने इसका लाभ लिया भी है, उन लोगों ने समाज के बजाए अपनी निजी स्वार्थों को तवज्जों दिया। कई लोगों ने आरक्षण के चलते नौकरी पाने के बाद समाज से नाता तोड़ लिया और अपने लिए पत्नी दीगर समाज से लाया। श्री देशलहरे का कहते हैं- लगभग 32 सालों से राजनीति से जुड़ा हूं। अपनी जाति के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, मगर जिन्हें फायदा मिला.. उन लोगों ने ही हमारे समाज को त्याग दिया। ऐसे में संघर्ष का क्या मतलब रहा। अपने एक निकटवर्ती रिश्तेदार का उदाहरण देते हुए श्री देशलहरे ने बताया कि दुर्ग से 32 किलोमीटर की दूरी पर जामगांव रोड पर स्थित छोटे से गांव गाड़ाडीह में ससुराल गई उनकी एक बहन ने बड़ी मुश्किल से अपने छोटे बेटे को पालीटेक्निक की शिक्षा दिलायी। छग विद्युत मंडल में जूनियर इंजीनियर के पद पर उसकी नौकरी भी लगी। मगर आज उस बेटे ने एक स्वर्ण युवती से शादी कर ली, और अपने परिवार को भूल गया। यहंा तक अपनी एकमात्र बहन की शादी में भी वहंा शामिल होने नहीं आया। आरक्षण का लाभ उठा कर बड़ा आदमी बन जाने वाले समाज के लोग ही समाज को भूल जाते हैं। फिर ऐसे आरक्षण का क्या लाभ... ? राज्य में तीसरे विकल्प की दरकार व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत मर्रा के सरपंच होरीलाल वर्मा कहते हैें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण और राज्य में संविधान की 5वीं अनुसूची, पेसा कानून और वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन जरूरी है। ---------------------------

दक्षिणापथ 1 से 15 april 2013

कहां जाए भाजपा-कांग्रेस से नाराज मतदाता? - दूर की कौड़ी तीसरा मोर्चा दक्षिणापथ डेस्क छत्तीसगढ़ के लोगों ने पिछले दस सालों से सत्ता बदल कर जो परिवर्तन किया था, दूसरे कार्यकाल के अंतिम बरस में वह कच्चा घड़ा साबित होने लगा है। अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर प्रदेश के प्रमुख जाति वर्ग सरकार पर दबाव बनाने का उपक्रम शुरू कर दिए हैं। किंतु यूं लगता है कि सरकार को मतदाताओं के विभिन्न वर्ग तबकों से मिल रहे घुड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चुनाव से आठ-दस महीने पहले से ही सरकार ने ऐसा चुनावी चश्मा पहन लिया है, जिसमें हर मूवमेंट उसे राजनीति प्रेरित प्रतीत होती है। 65 सालों के गणतंत्र ने भारतीय मतदाता वर्ग की राजनीति करने वाले लोगों को इतना होशियार बना दिया है कि चुनावी वर्ष में हर कोई बंदर घुड़की देने पर उतर आता है। लेकिन सरकार चलाने वाले उनसे भी अधिक चालाक हो गए, जो चुनावी बरस में आंख मूंद कर बैठ जाना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण एवं सत्ता में भागीदारी के मसले पर चले रहे वर्ग विक्षोभन का आंदोलन बंटे हुए समाज की मुश्किल परिणति की बानगी है। चाहे वह राज्य के पिछड़े वर्ग हो, या आदिवासी या फिर अनुसूचित जाति,.. सभी समाजों में सरकार के खिलाफ नाराजगी का माहौल तो जरूर बन गया है मगर वह सरकारी निर्णयों के स्तर को छूने की स्थिति में अभी भी नहीं पहुंचा सका है। कारण सीधा है, बंटा हुआ समाज...। समाज चाहे किसी भी वर्ग का हो, मुश्किलें एक है। लब्बोलुआब यह है कि सारे वर्ग एक ओर, और स्टेट दूसरी ओर। समाज के विविध तबको में तालमेल दरअसल हमारे सिस्टम का डिस्कनेक्शन है। अक्सर सरकारों ने यही प्रयास भी किया है। सामाजिक वर्गों में तालमेल अब तक तो नहीं था, लेकिन एक जैसे हितों को लेकर उनमें सरकार के खिलाफ अनायास एका बनते दिख रहा है। हालांकि हर कोई एक-दूसरे के प्रति संदेहों से भरा हुआ है और आपसी भरोसा अभी दूर की कौड़ी है। इस राज्य में जहां मुख्यमंत्री और आला अफसरों के तरंगों से भरे निर्णय लिये जाते हैं, वहंा समाजवाद की कल्पना बेमानी है। असल समस्या से मुंह मोड़ती राजनीति के इस युग में समाज का भी राजनीतिकरण हो गया है। तरंग का मतलब, वक्त का ऐसा दौर, जहंा सिर्फ मनमानी सूझती है। एक ओर सामाजिक नेता हल्ला करते हुए मोर्चा निकालते हैं तो दूसरी ओर राज्य सरकार एक जिद्दी बच्चे की तरह ना-ना की करती रहती है। जनता सरकार को कोई सुधारवादी कदम उठाने मजबूर नहीं कर सकने की स्थिति में है। मजबूर हालात् इधर भी है, उधर भी है। घटना चाहे नक्सली हो, जाति आरक्षण का हो अथवा कुछ और हो, वोट की नजर से देखना सत्तानवीसों की मजबूरी है। जनता भी मजबूर है। यहंा नहीं तो वहंा वोट देना पड़ेगा। अन्य ठोस विकल्प ही नहीं है। जनता के सामने मुश्किल यह है कि किसे सत्ता सौपें। दोनों बड़ी पार्टियों से जनता नाराज है, और विकल्प कहीं नजर नहीं आता। चुनावी सरगर्मियों के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी तीसरा मोर्चा की चर्चा चल निकली है। निश्चित तौर पर विकल्प की दरकार तो है, मगर तीसरे मोर्चाे के रूप में स्वार्थी, भ्रष्ट्र, धर्म व जाति को भुनाने वाले पिटे मोहरे और डरपोक नेताओं की खिचड़ी नहीं चाहिए। किंतु गंभीर और मजबूत तीसरा मोर्चा अभी भी प्रदेश में दूर की कौड़ी नजर आता है। विधायकों का वेतन और आम आदमी की तकलीफ दक्षिणापथ /भिलाई छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधायकों के वेतन आठवीं बार बढ़ाए जाने पर राज्य के आमलोगों में तल्ख प्रतिक्रिया है। आम लोगों का मानना है कि राज्य में शिक्षाकर्मी, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मध्यान्ह भोजन कर्मी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रमिक, कर्मचारी और किसान, उचित पारिश्रमिक एवं वेतन के लिये संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जायज मांगों को पूरा करने के बजाय सरकार ने दमन का रूख अपनाया। इससे स्पष्ट होता है कि विधायक आम जनता के जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास न करके अपने सुख सुविधा की चिन्ता कर रहे हैं। वेतन बढ़ाने संबंधी सरकारी फैसले पर विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने भी कोई विरोध नहीं जताया, बल्कि टेबल बजाकर तुरंत हर्षित ध्वनि से इसकी सहमति दे दी। अपना वेतन एवं अन्य भत्ते बढ़ाने का फैसला लेने में विधायकों ने चंद मिनट का वक्त भी नहीं लिया। पांच साल विधायक रहने के उपरांत हजारों रूपए पेंशन का पात्र बना देने का नियम सविंदा में काम कर रहे राज्य के उन हजारों कर्मचारियों के मुंह पर तमाचा है, जो ताउम्र संविदा नौकरी करते रहेंगे और नौकरी के बाद पेंशन भी नसीब नहीं होगा। इस मुद्दे पर दक्षिणापथ ने जब समाज के विविध वर्गों से चर्चा कर उनकी प्रतिक्रिया पूछी, तो किसी ने भी सरकारी निर्णय का समर्थन नहीं किया। बल्कि अपनी ओर से कई ज्वलंब सवाल भी उठा दिये। 16 सालों से शिक्षाकर्मी की नौकरी कर रहे पाटन निवासी सुनील नायक का कहना है कि सरकार को सिर्फ अपनी चिंता है। सरकार के एक विधायक परेश बागबहरा ने विधायकों के वेतन वृद्धि को नाकाफी निरूपित करते हुए यह भी कहा कि उनके 50 हजार रू हर महीने लोगों को चाय पिलाने में ही खर्च हो जाते हैं। श्री नायक ने सवाल उठाया कि विधायक बन जाने के बाद उनकी चाय इतनी महंगी क्यों हो जाती है? आरक्षण कटौती के मसले पर अछोटी की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरेखा साहू कहती है कि सरकारी नौकरियों की धूमिल संभावनाओं के बीच सरकार आरक्षण का कार्ड खेल कर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को बेवजह उलझा रही है। निजीकरण और ठेकेदारी के इस युग में वैसे भी आरक्षण का वास्तविक लाभ किसी भी वर्ग को नहीं मिलेगा। जल, जंगल, जमीन और खनिज के बेतहाशा दोहन से आमजनता का ध्यान भटकाने के लिये आरक्षण का मुद्दा उछाला गया है। टीए का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब बीएसपी ने नौकरी नहीं दी, तब जीवन गुजारने के लिए मुरमुंदा (धमधा) में पान का दुकान लगा लेने वाले मोहन चंदेल इस बार भी खूद को छला हुुआ महसूस कर रहा है। उनका कहना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में श्रमिकों के सभी पदो पर स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति देना चाहिए। इस बार भर्ती नियम को बदल कर बीएसपी ने स्थानीय लोगों से छल किया है। जगदलपुर में इलेक्ट्रिक दुकान चलाने वाले महेंद्र ठाकुर ने नगरनार बस्तर में एनएमडीसी के प्रस्तावित स्टील प्लांट की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचे जाने का विरोध करते हुए कहा कि निजीकरण से स्थानीयों की उपेक्षा तय है। सरगुजा निवासी दिनेश कुशवाहा ने कहा कि उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिला, झारखण्ड के बाराडीह में कनहर नदी में और बिहार के पलामू रोहतास जिलों के बीच सोन नदी में इन्द्रपुरी जलाशयों के निर्माण के कारण सरगुजा संभाग के सैकड़ों गावों के डूबान से प्रभावित होने हजारों आदिवासियों के विस्थापन होगा। यही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के आरक्षित वनों और कोलियारी में गंभीर नुकसान होगा। रायगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट प्रदीप खंडेवाल कहते हैं कि दीर्घकालीन हितों के बजाए राज्य सरकार वोट के तत्कालिन लाभ-हानि पर ज्यादा गौर कर रही है। उनका कहना है कि राज्य सरकार को पड़ोसी राज्यों पर बांधों की उंचाई कम करने के लिये दबाव बनाना चाहिए। नहीं तो छग को भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत सारी खेती की जमीन डूबान में चली जाएगी, और उस पानी पर भी राज्य का अधिकार नहीं होगा। सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण का विरोध करते हुए गंडई(कवर्धा) निवासी रितेश अग्रवाल कहते हैं कि निजीकरण के बूते आम जनता का जीवन स्तर उपर नहीं उठा सकता। गंडई में मेडिकल स्टोर्स चलाने वाले रितेश अग्रवाल स्वयं एमकाम तक शिक्षित हैं। जीईसी, रायपुर में आठवें सेमेस्टर की छात्रा प्रणीति जैन ने स्थाई प्रकृति के सभी कार्यो में श्रमिकों-कर्मचारियों को स्थाई नियुक्ति पर बल देते हुए कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा। गिरौदपुरी ग्राम पंचायत में पंच विजय देशलहरे अनुसूचित जाति के आरक्षण कटौती को व्यर्थ निरूपित करते हुए कहते हैं कि वर्तमान समय में आरक्षण का लाभ कुछ लोगों को ही मिल पाता है। देखा गया है, अब तक जिन लोगों ने इसका लाभ लिया भी है, उन लोगों ने समाज के बजाए अपनी निजी स्वार्थों को तवज्जों दिया। कई लोगों ने आरक्षण के चलते नौकरी पाने के बाद समाज से नाता तोड़ लिया और अपने लिए पत्नी दीगर समाज से लाया। श्री देशलहरे का कहते हैं- लगभग 32 सालों से राजनीति से जुड़ा हूं। अपनी जाति के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, मगर जिन्हें फायदा मिला.. उन लोगों ने ही हमारे समाज को त्याग दिया। ऐसे में संघर्ष का क्या मतलब रहा। अपने एक निकटवर्ती रिश्तेदार का उदाहरण देते हुए श्री देशलहरे ने बताया कि दुर्ग से 32 किलोमीटर की दूरी पर जामगांव रोड पर स्थित छोटे से गांव गाड़ाडीह में ससुराल गई उनकी एक बहन ने बड़ी मुश्किल से अपने छोटे बेटे को पालीटेक्निक की शिक्षा दिलायी। छग विद्युत मंडल में जूनियर इंजीनियर के पद पर उसकी नौकरी भी लगी। मगर आज उस बेटे ने एक स्वर्ण युवती से शादी कर ली, और अपने परिवार को भूल गया। यहंा तक अपनी एकमात्र बहन की शादी में भी वहंा शामिल होने नहीं आया। आरक्षण का लाभ उठा कर बड़ा आदमी बन जाने वाले समाज के लोग ही समाज को भूल जाते हैं। फिर ऐसे आरक्षण का क्या लाभ... ? राज्य में तीसरे विकल्प की दरकार व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत मर्रा के सरपंच होरीलाल वर्मा कहते हैें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण और राज्य में संविधान की 5वीं अनुसूची, पेसा कानून और वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन जरूरी है। रमन की हैट्रिक में सीएम सरोज ? दक्षिणापथ/रायपुर

सरोज पांडेय

  बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ की टीम में दुर्ग सांसद सरोज पांडेय को महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाकर राष्ट्रीय राजनीति में उनके बढ़ते प्रभाव की झलक दिखा दी है। सरोज पांडेय छत्तीसगढ़ की एकमात्र भाजपा नेता हैं जिन्हेें भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में अहम स्थान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी 11संसदीय सीटों में से दस सांसद भाजपा की झोली में जाने के बावजूद सिर्फ सरोज पांडेय को चुने जाने के खास मायने हैं। रायपुर सांसद रमेश बैस को पांच-पांच बार सांसद बनने के बाद भी राष्ट्रीय संगठन में वह स्थान नहीं मिल सका, जो सरोज पांडेय ने पहली दफा सांसद बनने के बाद हासिल कर लिया। राजनाथ सिंह के दुबारा भाजपा अध्यक्ष बनने के साथ ही सरोज पांडेय का कद बढऩा तय हो चुका था और उनकी टीम में विशेष स्थान मिलेगा। इन हालातों में यदि भाजपा प्रदेश की सत्ता में तीसरी बार भी आई तो सरोज पांडेय छत्तीसगढ़ की सत्ता की सर्वोच्च प्रतीक बन सकती हैं। दुर्ग सांसद सरोज पांडेय ने जब से राजनीति में कदम रखा है, पीछे मुड़ कर नहीं देखा। दुर्ग में लगातार दस साल महापौर रहकर उन्होंने लिमका बुक आफ वल्र्ड रिकार्ड में अपना नाम शामिल करवा लिया। एक ही समय में वे दुर्ग की महापौर, वैशाली नगर की विधायक एवं दुर्ग लोकसभा सांसद रहने का अनोखा रिकार्ड उनके नाम है। महापौर के उनके कार्यकाल को दुर्गवासी कभी नहीं भुल सकते। बुनियादी विकास के साथ शहर सौंदर्यीकरण का उन्होंने जो जज्बा जगाया, वह इस शहर के लिए अभिनव था। उनकी सक्रियता व विकास के लिए प्रतिबद्धता देखकर शहर की जनता लगातार उनके साथ जुड़ते गई, और दूसरी बार भी रिकार्ड मतों से उन्होंने जीत दर्ज की। दूसरे कार्यकाल खत्म होने तक सरोज पांडेय की ख्याति पूरे राज्य में एक ऐसी विकास वीरांगना के रूप में बन चुकी थी, लगातार विकास कार्य जिनका धर्म हो। एक औसत परिवार में जन्म लेकर राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज में मुकाम बनाने का ऐसा उदाहरण छत्तीसगढ़ में बिरले ही मिलता है। अपने दम पर राजनीति की शीर्ष पायदान तक पहुंचने में इसके पहले कांग्रेस की मिनी माता ही सफल हुई थीं। अपनी कर्मठता, कार्यशैली व सेवाभाव के चलते सरोज पांडेय पूरे राज्य में अपने समर्थकों की अच्छी टीम बना चुकी हैं। इंटरनेट पर बाकायदा सरोज पांडेय प्रशंसक फोरम भी बना हुआ, जिसमें हर दिन सैकड़ों की संख्या में उनके प्रशंसक जुड़ रहे हैं। वर्तमान में सरोज पांडेय प्रदेश के शीर्ष भाजपा नेताओं में भी अग्रणी बन चुकी हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर स्पष्ट कर दिया है कि रमन की हैट्रिक में सरोज पांडेय सीएम की भूमिका निभाने में सक्षम विकल्प हैं। 

आखिर यह क्या हो रहा है रमन राज में! छत्तीसगढ़ राज्य के अलग-अलग तीन बाल आश्रमों में रहने वाले बालक-बालिकाओं से यौन शोषण की घटना सरकारी मशीनरी की वास्तविकता का द्योतक है। आमाडूला आश्रम में सात साल पहले ही यौन शोषण का भंडाफोड़ हो चुका था। आश्रम की जिस वार्डन अनिता ठाकुर ने पीडि़त छात्रा का हाथ पकड़ कर बलात्कारियों के हवाले कर दिया था, वह इसके पांच साल बाद तक भी सम्मान पाते रही। जिसे जेल में होना चाहिए था, वह मुख्यमंत्री के साथ मंच में खड़ी नजर आती थी। झलियामारी आश्रम की घटना भी लंबे समय से सतह पर आ चुकी थी, मगर आश्रम से जुड़़े लोगों व सरकारी मशीनरी ने अपनी झूठी इज्जत के खातिर उसे दबाए रखा। यौन शोषण की सभी घटनाओं के पीडि़त अधिकांशत: गरीब आदिवासी वर्ग से वास्ता रखने वाले बच्चे हैं। बिहड़ जंगल के गांव-खेड़ों में रहने वाले जिन आदिवासी परिवारों ने अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा कर नई जिंदगी देनी चाही थी, उनकी बस यही गलती थी कि उन्होंने रमन सरकार के आश्रमों पर भरोसा किया। घटना के बाद पीडि़त परिवार सोचते होंगे, इससे तो अच्छा उस बिहड़ जंगल में रहकर जीना ज्यादा बेहतर है। कम से कम वहंा पढ़े-लिखे और सरकार से जुड़े लोग उनकी अस्मत पर धावा बोलने तो नहीं जाते। अभी हाल ये कि पीडि़त छात्राओं की जिंदगी नर्क बनी हुई है और परिवार वाले उस वक्त को कोस रहे हैं, जब उन्होंने सरकार पर भरोसा कर अपनी बेटियों को जीते जी वहां भेज दिया। और अब राजधानी से महज 40 किलोमीटर के फासले पर अवस्थित दुर्ग के बेथेल चिल्ड्रन होम में बच्चों से दुष्कृत्य की घटना ने सरकारी तंत्र की चूलें हिला कर रखी दी है। बेथेल चिल्ड्रन होम में बच्चों से न केवल यौन शोषण किया जा रहा था, बल्कि धर्म परिवर्तन की सुगबुगाहट भी सुनाई पड़ रही थी। दुर्ग की घटना से जुड़े कई रसूखदारों के नाम आने अभी बाकी हैं। इतना सब होने के बाद भी यदि सरकार गरीब आदिवासियों के हितों की दंभ भरती हो, तो उसे जमीन पर उतर कर स्थिति देखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के आश्रमों में बच्चों से यौन शोषण की घटना ने पूरे देश में सूर्खियां हासिल कर ली है। यूं प्रतीत होता है कि राज्य की पहचान सरकारी संरक्षण में सर्वाधिक बाल यौन शोषण वाले राज्य की बन गई हो। छत्तीसगढ़ के छात्रावास बने यौन शोषण के अड्डे दक्षिणापथ । रमन राज में राज्य के छात्रावास व अनाथालय यौन शोषण के अड्डे बनते जा रहे हैं। पहले कांकेर फिर डौंडीलोहारा और अब दुर्ग। इन जगहों पर यौन शोषण के मामले उजागर होने के बाद राज्य में जीत की हैट्रिक बनाने का सपना संजो रही भाजपा सरकार के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डा रमन सिंह को मिशन 2013 फतह करने के लिए जनता के बीच फिर से स्वच्छ छबि कैसे बनाएंगे, यह देखनी वाली बात होगी। पहले चुनाव में राज्य निर्माता अटल बिहारी के नाम पर भाजपा सत्तासीन हुई। 2008 का चुनाव बेशक चाउर वाले बाबा के विकास के नाम रहा। लेकिन इन 9 सालों में रमन राज में भाजपा की असलीयत जनता के सामने उजागर हो चुकी है। किंतु अब उक्त घटनाओं ने सरकारी कामकाज की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस बार जनता का विश्वास जीतना सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। दुर्ग स्थित बेथेल चिल्ड्रन होम के आधा दर्जन बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला राज्य की भाजपा सरकार की पुंगी बजाने के लिए काफी है। तितुरीडीह स्थित बेथेल चिल्ड्रन होम (अनाथालय) में बच्चों के साथ यौन शोषण तो किया ही जा रहा था, उसके अलावा बच्चों के साथ मारपीट कर उनका धर्म परिवर्तन करने दबाव भी बनाया जाता था। मामले की तफ्तीश के बाद मोहन नगर पुलिस ने बेथेल चिल्ड्रन होम के संचालक सहित तीन कर्मचारियों के खिलाफ धारा 377, 506 तथा 3, 4 धर्म स्थानांतरण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन ने अनाथालय में ताला जड़कर बच्चों को महिला बाल विकास विभाग के सुपुर्द कर दिया है। सीएसपी राकेश भट्ट ने बताया कि तितुरीडीह स्थित ईसाइ मिशनरी द्वारा संचालित बेथेल चिल्ड्रन होम की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में चाइल्ड लाईन के केन्द्र समन्यवक सुरेश कापसे से मिली जानकारी के बाद पुलिस की तफ्तीश में अनाथालय में पिछले दो साल से यहां रह रहे बच्चों के साथ यौन शोषण की घटनाएं होने का खुलासा हुआ है। यहां के एक 14 वर्षीय छात्र ने केयरटेकर दिलीप कुमार पर तीन-चार माह पूर्व उसके साथ यौन शोषण करने की बात का खुलासा किया। इसके अलावा बच्चों ने अनाथालय के संचालक रेवेन्द्रु पी स्वामी नाडलू तथा कर्मचारी बी इराफूक पर मारपीट और दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। पुलिस ने अनाथालय के केयरटेकर दिलीप कुमार के खिलाफ यौन शौषण तथा संचालक रेवेन्द्रु पी स्वामी नाडलू व बी इराफूक के खिलाफ 3, 4 धर्म स्थानांतरण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज की है। गौरतलब है कि घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब 26 मार्च को अनाथालय की चार छात्राएं मारपीट से तंग आकर यहां से भाग गई थी। इन चारों छात्राओं को रायपुर नाका क्षेत्र में रात 11.30 बजे संदिग्ध हालत में घूमते हुए एसडीओपी पाटन निवेदिता पाल ने पकड़ा था। बाद में पुलिस ने छात्राओं को चाइल्ड लाईन के हवाले कर दिया था। चाइल्ड लाईन ने इन छात्राओं को बाल संरक्षण समिति से सहमति लेकर रायपुर स्थित महिला गृह भेज दिया था। इसके पश्चात चाइल्ड लाईन के केन्द्र समन्यवक सुरेश कापसे तथा महिला बाल विकास की टीम ने अनाथालय जाकर यहां चल रही गतिविधियों की तफ्तीश की थी। इसके बाद ही यहां बच्चों के साथ यौन शोषण व उनका धर्म परिवर्तन करने का खुलासा हुआ। --- आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे: यशवंत जैन बेथेल चिल्ड्रन होम में चल रही संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा होने के बाद बाल संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष यशवंत जैन ने पत्रकारों से कहा कि घटना के संबंध में कुछ शिकायतें मिली है। इसके आधार पर जांच जारी है। जांच के पश्चात पाए गए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। यद्यपि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात तो की है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि नए कानून लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत फिलहाल कानून को समझने की जरुरत है। इसके लिए पृथक से वकील नियुक्त किया जाएगा। यशवंत जैन ने अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे समस्त बाल गृह की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बच्चों से पूछताछ सिविल ड्रेस में की जाए। जिससे बच्चे सहज रह सके। बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन जैसे ही बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष यशवंत जैन, महिला बाल विकास विभाग परिसर पहुंचे वैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनका घेराव कर दिया। जिला मंत्री रतन यादव ने घटना पर तीव्र विरोध जाहिर करते हुए यशवंत जैन से पूछा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। जिस पर श्री जैन ने उन्हें आश्वस्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर रतन यादव ने कहा कि बेथेल चिल्ड्रन होम में रह रहे गरीब बच्चों को डरा-धमकाकर उनका धर्म बदलने मजबूर किया जा रहा है। बच्चों को गैस सिलेंडर के पाइप व छड़ीे से मारा जाता है। गर्भवती अर्पणा कहां गायब? करीब एक साल पहले अर्पणा नामक (परिवर्तित नाम) 14 वर्षीया नाबालिग छात्रा को बेथेल चिल्ड्रन होम में लाया गया था। उसे यहां वार्डन के पद पर रखा गया था। जानकारी के अनुसार उक्त छात्रा आश्रम में रहते हुए गर्भवती हो गई थी। बाद में उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया था। आश्रम संचालक पी स्वामी नडालू द्वारा छात्रा को किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। जानकारों की माने तो छात्रा की अनुमति के बगैर उसके बच्चे को बाहर ले जाकर बेच दिया गया। मामले के उजागार होने के डर से आश्रम संचालक नडालू ने छात्रा को आश्रम से निकाल कर ऐसे स्थान पर भेज दिया, जिसका पता आज तक किसी को नहीं लग सका है। --------

चौपट हो गए राज्य के आईटीआई - मेन्स पावर तैयार करने की योजना खटाई में दक्षिणापथ डेस्क रायपुर। एक वक्त था, जब आईटीआई उत्तीर्ण होने के उपरांत प्रशिक्षार्थी तकनीकी क्षेत्र का एक कामयाब चेहरा बन जाता था, बीएसपी समेत सरकारी एवं अन्य निजी उपक्रमों में अच्छी नौकरी मिलती थी। रेलवे व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करते थे। क्योंकि तब सरकारी आईटीआई में प्रशिक्षणार्थियों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। अनुभवी अनुदेशकों की देखरेख में प्रशिक्षणार्थी अपने ट्रेड में निष्णात होते थे। मगर आज राज्य की सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में हालात् बिलकुल विपरीत हैं। प्रशिक्षण के नाम पर महज खानापूर्ती चल रहीं है। प्रशिक्षण पूरी तरह से खत्म हो गया है । राज्य के 118 आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का भविष्य चौपट हो गया है । डीजीईटी ने राज्य के 118 आईटीआई के मान्यता को छिनने की चेतावनी दी है। किसी तरह इन संस्थाओं से उत्तीर्ण हो जाने वाले प्रशिक्षणार्थी खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में टिक नहीं पा रहे हैं। लिहाजा रेलवे व अन्य उपक्रमों में नौकरी नहीं मिल रही है। इन सबके पीछे जवाबदार है प्रदेश का रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय। जो अनुभवहीन प्रशिक्षण अधिकारी के बूते पर युवाओं में मेन्स पावर तैयार किया जा रहा है। कौशल विकास के अभाव में गुजरात की तरह छत्तीसगढ़ में युवा कौशल संवद्र्धन की योजना धूल फांकते रह जाएगी। अनुभवहीन प्रशिक्षण अधिकारी सीधी भर्ती के तहत 723 पदों पर जब से संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्धारा अनुभवहीन प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती की गई हैं तभी से यह अव्यवस्था का आलम व्याप्त हो गया हैं । अनुभवहीन प्रशिक्षण अधिकारियों को अपने ट्रेडों(व्यवसायों) का किसी तरह का अनुभव नहीं हैं जिसके चलते किसी भी तरह का प्रशिक्षण नहीं कराया जा रहा है। प्रेक्टिकल की जानकारी नहीं होने से प्रेक्टिकल व प्रशिक्षण महज खानापूर्ती बन गया हैं । मापदंडों की अवहेलना महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (डीजीईटी) के प्रशिक्षण मापदंडों के अनुसार पूरे भारत में एक प्रशिक्षण व्यवस्था लागू हैं। जिसमें प्रशिक्षण मैनुअल का पालन अनिवार्य किया गया हैं । जिसके अनुसार थ्योरी व प्रायोगिक का मापदंड निर्धारित हैं। परंतु इन मापदंडों का संचालनालय रोजगार एंव प्रशिक्षण के अधिकारियों ने मजाक बना रखा हैं। इन संस्थानों में प्रेक्टिकल नहीं हो रहा हैं । क्योंकि संचालनालय द्धारा प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती की गई हैं इन्हें प्रेक्टिकल का वृहद अनुभव ही नहीं हैं तो वे छात्रों को कहां और कैसे प्रेक्टिकल करायेंं । अनुदेशकों को अधीक्षकों का प्रभार डीजीईटी, नई दिल्ली ने प्रशिक्षण के सुचारु रुप से चलने व प्रशिक्षण की लगातार देखरेख के लिए प्रशिक्षण अधीक्षक पद का सृजन किया है । परंतु छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा नहीं हो रहा हैं संचालनालय द्धारा प्रशिक्षण अधीक्षकों को ही अधीक्षकों का प्रभार दे दिया गया हैं। साथ में तृतीय वर्ग कर्मचारियों को आहरण संवितरण(डीडीओ) का प्रभार दे दिया गया हैं लिहाजा उक्त कर्मचारी प्राचार्य की कुर्सी में बैठकर दिनभर बजट बराबर कर रहें हैं। कार्यालय में सहायक ग्रेड-3 के साथ बैठकर तथाकथित फर्जी बिल बनाने में सराबोर रहते हैं । सूत्रों ने इनके बारे में यहॉं तक बताया हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय यही प्रशिक्षण अधिकारियों ने विगत 12 सालों से अपने-अपने व्यवसायों में किसी भी तरह का प्रशिक्षण नहीं कराया हैं । इन पर छत्तीसगढ़ सरकार बड़ी मेहरबान हैेंं इन्हीं भ्रष्ट व प्रशिक्षण नहीं कराने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण अधीक्षक पद नवाजा गया हैं। समझा जा सकता है कि कैसा प्रशिक्षण दिया जा रहा होगा। प्रशिक्षण अधीक्षक को मात्र प्रशिक्षण कार्य कराना है। सिविल सेवा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आहरण संवितरण का प्रभार मात्र राजपत्रित अधिकारी से ही कराने का प्रावधान हैं, अन्य दीगर कार्य नहीं। किनारे लग गये संविदा व मेहमान प्रवक्ता नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया तब संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण तथा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का सेटअप तैयार नहीं था। तब छत्तीसगढ़ राज्य को मध्यप्रदेश से मात्र 45 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को संचालन की मान्यता मिली थी। वह भी बहुत कम व्यवसायों के साथ। तब संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्धारा संयुक्त संचालक(प्रशिक्षण) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर तीन वर्षीय अनुभवी मेंहमान प्रवक्ताओं की भर्ती की गई व आईटीआई के प्रशिक्षण चलाया गया। सूत्रों ने बताया है। 2002 से 2005 के बीच में लगभग 400 मेंहमान प्रवक्ताओं की भर्ती संयुक्त संचालक(प्रशिक्षण) के माध्यम से की गई । परंतु जनवरी 2013 में 723 पदों पर अनुभवहीन प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती करके इनकी सेवाऐं समाप्त कर दी गई हैं । मेहमानों के भरोसा मान्यता राज्य निर्माण के समय सरकार के सामने यह बड़ी चुनौती थी कि सरकारी आईटीआई की संख्या को कैसे बढ़ाया जाये व प्रत्येक जिला मुख्यालय व ब्लाकों में आईटीआई किस तरह खोला जाय, जो इतना आसान नहीं था। क्योंकि सभी जानते हैं कि सन् 2004-2005 में जब सरकार ने संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के सेटअप को मंजूर किया, तब कहीं नये आईटीआई खोलने व ट्रेडों के मान्यता लेने का सिलसिला शुरू हुआ। तब संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण ने इन्ही 400 मेंहमान प्रवक्ताओं को नियमित प्रशिक्षण अधिकारी बताकर महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (डीजीईटी) से ट्रेडों की मान्यता लिया था। । एनेक्सर-थ्री में भी गोलमाल ट्रेडों (व्यवसायों) की डीजीईटी नई दिल्ली से मान्यता लेने के लिए एनेक्सर-3 का निर्माण किया जाता हैं जिसमें आईटीआई में उपलब्ध संसाधनों के साथ-साथ संबंधित ट्रेडों की मान्यता के लिए संबंधित ट्रेड के प्रशिक्षण अधिकारी का नाम शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता व अनुभव के मापदंडों का पूरा होना जरूरी हैं। चूकिं संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण) द्धारा तीन वर्षीय अनुभव के मापदंडों को पूरा करने वाले अनुभवी मेंहमान प्रवक्ता प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती की गई थी इसी को ध्यान में रखकर महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण डीजीईटी नई दिल्ली द्धारा राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में खुलने वाले नये ट्रेडों की मान्यता दी थी। किंतु आज वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लडऩे मजबूर हैं । नेतागिरी व नुराकुश्ती का संस्थान सरकारी आईटीआई पावर हाउस भिलाई व दुर्ग पूरी तरह से नेतागिरी के संस्थान बन गये हंै। आईटीआई के विभागीय सूत्रों के अनुसार दुर्ग आईटीआई में प्रशिक्षण अधीक्षक स्तर के कर्मचारी ने तो बाकायदा अपने आप को तकनीकी संघ का प्रांताध्यक्ष घोषित कर रखा हैं दिनभर कर्मचारियों की नेतागिरी की क्लास ली जाती हैं । प्रशिक्षण देने में उनकी रूचि नहीं हैं । दुर्ग आईटीआई के सूत्रों ने यह भी बताया कि इन अधिकारियों के आने-जाने का कोई समय सीमा तय नहंी हैं। अपनी मर्जी से आते-जाते हैं । इसी तरह आईटीआई पावर हाउस भिलाई के प्रशिक्षण अधीक्षक ने तो अपने आप को संचालनालय में अटैच करा लिया है । उन्हें आईटीआई में रहकर प्रशिक्षण कार्यो के मानीटरिंग करने से तकलीफ होती हैं। अलबत्ता स्वास्थ्यगत कारण बताकर छुट्टी ले ली जाती हैं। जिससे प्रशिक्षणरत् छात्रों का लगातार नुकसान हो रहा हैं। सूत्रों ने बताया हैं दुर्ग आईटीआई के कुछ नांन ईंजीनियरिंग ट्रेडों(व्यवसायों) के प्रशिक्षण अधिकारी जो कि प्रशिक्षण अधीक्षक नहीं बन पा रहें हैं। प्रशिक्षणार्थियों को अपने घर में ट्यशन के लिए बाध्य करते हैं। इससे प्रतिभावान प्रशिक्षणार्थियों का भविष्य चौपट हो रहा हैं। 118 आईटीआई की मान्यता छिछने की चेतावनी स्ंाचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के विभागीय सूत्रो से मिली जानकारी अनुसार 723 पदों पर अनुभवहीन प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के संबंध में महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण(डीजीईटी) के महानिदेशक ने विभागीय सचिव जनशक्ति नियोजन व संचालक संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण को फटकार लगाई हैं व राज्य के जिन-जिन ट्रेडों में अनुभवहीन प्रशिक्षण अधिकारी कार्यरत् हैं उन सभी ट्रेडों की एनसीव्हीटी की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी हैं । महानिदेशक बहुत जल्द एक टीम केंद्र से राज्य में भेजने की बात भी कहीं हैं । दर्जन भर पर गिर चुकी है गाज महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण (डीजीईटी) के अनुसार 28 जून 2012 को छत्तीसगढ़ राज्य के 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अनुभवहीन प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के कारण एनसीव्हीटी मान्यता नहीं दी हैं । किंतु अब नये नियमों के अनुरुप ही मान्यता लेनी होगी, वह भी क्यूसीआई (क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया) के शैक्षणिक,तकनीकी व अनुभव के मापदंडों व संसाधनों के आधार पर हीं ट्रेडों को एनसीव्हीटी की मान्यता प्राप्त हो सकेगी। प्रत्येक 5 साल बाद फिर क्यूसीआई से मान्यता लेनी होगी। नियम में यह भी शामिल हैं कि पूर्व से एनसीव्हीटी मान्यता प्राप्त ट्रेडो को दुबारा क्यूसीआई के मापदंडों में खरा उतरना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में तीन बार क्यूसीआई व एटीआई कानपुर की टीम ने 723 पदों पर प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती को देखते हुए दौरा करने से इंकार कर दिया। एटीआई कानपुर के निदेशक का कहना हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की सारी आईटीआई को तत्काल एनसीव्हीटी की संबद्वता रद्द कर डिएफिलेटेड़ कर दिया जाए, क्योकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता दोयम दर्जे की हैं जो प्रशिक्षण व स्किल्ड मैन पावर के लिए खतरे की घंटी हैं । जिन प्रशिक्षण अधिकारियों के पास अनुभव नही हैं वे ट्रेडों में किस तरह का प्रशिक्षण कराएंगे? मशीन में फंसा हाथ नवगठित जिला बालोद मुख्यालय में अवस्थित सरकारी आईटीआई के वेल्डर ट्रेड(व्यवसाय) के अनुभवहीन प्रशिक्षण अधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान अपना हाथ वेल्ंिडंग मशीन में फंसा लिया, जिसे मुश्किल से बचाया गया। जो अनुभवहीन प्रशिक्षण अधिकारियों के चलते ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं । परीक्षा करीब, पढ़ाते नहीं 20 जुलाई से अखिल भारतीय दस्तकारी परीक्षा (एनसीव्हीटी) हैं । प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि 723 पदों की भर्ती से आये प्रशिक्षण अधिकारी न क्लास लेते हैं और न हीं प्रशिक्षण देते हैं । किंतु आईएमसी के सर्पोटिंग स्टाफ व प्रशिक्षण अधीक्षकों पर उंगली उठाना वाला कोई नहीं। बेतुके बोल बताया जाता है कि संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधिकारी अनुभवहीन प्रशिक्षकों की भर्ती पर कहते हैं कि दो-तीन वर्षों में ये लोग सीख जायेगें, अभी जैसा भी हो काम चलाना पड़ेगा। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण में विभाग के संचालक कभी भी अपने कार्यालय में नहीं रहते हैं । पीए से पूछने पर बताया जाता हैं कि साहब अभी दिल्ली गये हैं । संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के सूत्रों ने तो यहॉं तक बताया हैं कि संचालक हमेशा गायब रहते हैं । छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम के प्रावधानों व संचालनालय के सेटअप में संचालक के बाद अतिरिक्त संचालक का पद सृजन हैं । इसके बावजूद संयुक्त संचालक कैसे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उस पद पर काबिज हो गए। इससे तो यह साबित हो रहा हैं कि संचालनालय में अतिरिक्त संचालक का पद समाप्त हो गया हैं । जिनसे मिली मान्यता, वही हुए बेरोजगार इसे मेहमान प्रवक्ता व संविदा प्रशिक्षण अधिकारियो का दुर्भाय ही कहा जाये कि इनके अनुभव का कोई लाभ छत्तीसगढ़ सरकार व संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नहीं ले रही । जिनके नामों का उपयोग करके डीजीईटी नई दिल्ली से एनसीव्हीटी की मान्यता ली गई हैं उन्हीं लेागों को आज सरकार बेरोजगार करने पर उतारु हो गई हैं । जनशक्ति नियोजन विभाग की सचिव ने मेंहमान प्रवक्ता संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों को नियमतिकरण का आश्वासन दिया था । परंतु आज तक सचिव ने इनका नियमितीकरण नहीं किया । अलबत्ता इन संविदा कर्मियोंं को नौकरी से निकालने का इंतजाम जरुर कर दिया। -----------------------े